Ladki Bahin 2100 ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या हप्त्यात १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. मात्र, नवीन वर्ष २०२६ सुरू होऊनही अद्याप ही वाढ लागू न झाल्यामुळे विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. १७ जानेवारी २०२६ रोजीच्या ताज्या राजकीय घडामोडींनुसार, विधानसभेत आणि सार्वजनिक सभांमध्ये विरोधकांनी “२१०० रुपये कधी देणार?” असा सवाल उपस्थित करत सरकारची कोंडी केली आहे.
सध्या राज्यात सुरू असलेल्या महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे या निर्णयाला विलंब होत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.
विरोधी पक्षाचे सरकारवर आरोप Ladki Bahin 2100
१. केवळ निवडणुकीसाठी आश्वासन: महायुतीने निवडणुकीच्या काळात मतांसाठी २१०० रुपयांचे गाजर दाखवले, पण सत्ता आल्यावर बहिणींना विसरले, असा आरोप काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) कडून केला जात आहे. २. हप्त्यांचा विलंब: अनेक महिलांना डिसेंबरचा हप्ता मिळालेला नाही, तर जानेवारीचा हप्ता कधी येणार याची शाश्वती नाही, यावरून विरोधकांनी सरकारला ‘बहिणविरोधी’ ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ३. निवडणूक आयोगाकडे तक्रार: काँग्रेसने जानेवारीचा हप्ता १५ जानेवारीपूर्वी (मकर संक्रांतीला) देण्यास विरोध दर्शवत निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती, ज्यावर आयोगाने ‘अग्रिम’ (Advance) पैसे देण्यास मज्जाव केला आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण: २१०० रुपये नक्की मिळणार!
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी खालील बाबी स्पष्ट केल्या आहेत:
- योजना बंद होणार नाही: ही योजना कायमस्वरूपी सुरू राहील आणि अर्थसंकल्पात यासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे.
- योग्य वेळी वाढ: राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे की, २१०० रुपये देण्याबाबत सरकारचा अभ्यास सुरू असून योग्य वेळी त्याची घोषणा केली जाईल.
- तांत्रिक अडथळे: सध्या महापालिका निवडणुका सुरू असल्याने आचारसंहितेच्या नियमांचे पालन करावे लागत आहे. आचारसंहिता संपताच रखडलेले हप्ते आणि वाढीव रकमेबाबत मोठा निर्णय घेतला जाईल.
जानेवारीचा हप्ता कधी जमा होणार?
- निवडणूक आयोगाचा निर्णय: राज्य निवडणूक आयोगाने जानेवारीचा हप्ता ‘अग्रिम’ स्वरूपात (म्हणजेच १४ जानेवारीला) देण्यास नकार दिला आहे.
- अपेक्षित तारीख: महापालिका निवडणुकांसाठीचे मतदान आणि मतमोजणी (साधारणतः १६ जानेवारी) पूर्ण झाल्यानंतर, जानेवारी महिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता २० ते २५ जानेवारी २०२६ दरम्यान जमा होण्याची दाट शक्यता आहे.
- फेब्रुवारीचा अंदाज: काही सूत्रांच्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद निवडणुकांपूर्वी किंवा अर्थसंकल्पाच्या सुमारास २१०० रुपयांच्या वाढीव हप्त्याची अधिकृत अंमलबजावणी होऊ शकते.
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण: महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय आणि अंमलबजावणी Free Education Girls