Land record महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. विविध कारणांमुळे किंवा कर्ज फेडण्यात आलेल्या अडचणींमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारच्या ताब्यात गेल्या होत्या, त्या आता पुन्हा मूळ मालकांच्या नावावर होणार आहेत. सिंचन, विहीर बांधकाम किंवा शेती विकासासाठी घेतलेले कर्ज मुदतीत न फेडल्यामुळे शासनाने या जमिनी ‘आकार पड’ म्हणून घोषित केल्या होत्या. मात्र, आता ज्या शेतकऱ्यांनी मागील १२ वर्षांच्या काळात आपल्या कर्जाची पूर्ण परतफेड केली आहे, त्यांना आपली हक्काची जमीन पुन्हा मिळवण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झाली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांना त्यांचे हक्क परत मिळणार आहेत.
आकार पड जमीन म्हणजे काय आणि ती शासनाकडे का गेली? Land record
अनेक वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी विविध योजनांतर्गत कर्जपुरवठा केला होता. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती किंवा आर्थिक विवंचनेमुळे अनेक शेतकरी हे कर्ज वेळेत फेडू शकले नाहीत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार, अशा जमिनी सरकारने केवळ एक रुपया नाममात्र दराने लिलावात काढून स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या होत्या. अशा जमिनींना सरकारी दप्तरात ‘आकार पड’ जमीन म्हटले जाते. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा जमिनीवरील मालकी हक्क संपुष्टात आला होता. आता सरकारने या धोरणात शिथिलता आणली असून, मूळ मालकांना त्यांचे वैभव परत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
जमीन परत मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया आणि अर्जाची मुदत
ज्यांना आपली जमीन पुन्हा नावावर करून घ्यायची आहे, त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २२० नुसार तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेसाठी संबंधित शेतकऱ्याला किंवा वारसाला तहसीलदार कार्यालयाकडे रीतसर अर्ज करावा लागेल. महसूल प्रशासनाकडून नोटीस मिळाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत हा अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. जर ही मुदत उलटून गेली, तर अर्जावर विचार केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे मूळ मालकांनी नोटीस मिळताच तात्काळ हालचाली करणे आवश्यक आहे. जमिनीचा ७/१२ उतारा, फेरफार नोंद आणि कर्जफेडीची पावती ही कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे.
पाच टक्के नजराणा शुल्क आणि जमिनीच्या वापरावरील बंधने
सरकारने जमिनी परत देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, त्या विनामूल्य मिळणार नाहीत. शेतकऱ्यांना जमिनीच्या सध्याच्या बाजारमूल्याच्या पाच टक्के रक्कम ‘नजराणा’ किंवा शुल्क म्हणून सरकारी तिजोरीत जमा करावी लागणार आहे. हे शुल्क भरल्यानंतरच जमिनीचा ताबा आणि मालकी हक्क दिला जाईल. तसेच, ही जमीन परत मिळाल्यानंतर तिच्या वापरावर काही बंधने असतील. मूळ मालकाला ही जमीन कोणत्याही कारणास्तव विकता येणार नाही किंवा ती गहाण ठेवता येणार नाही. केवळ स्वतः शेती करण्यासाठीच ही जमीन परत दिली जात आहे, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
पुण्यातील ताथवडे येथील जमीन बळकावल्याचे प्रकरण आणि पोलिसांची कारवाई
जमिनीच्या मालकी हक्कावरून एकीकडे सरकार दिलासा देत असतानाच, दुसरीकडे भूमाफियांवर कठोर कारवाई देखील सुरू आहे. पुण्यातील ताथवडे येथील ३६ हेक्टर जमिनीच्या प्रकरणात नुकताच १९ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. रामा ग्रुपच्या मोती पंजाबी यांच्यासह अनेकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पेशवेकालीन इनाम जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. सॉफ्टवेअर कंपनीचे मालक राहुल अरोरा यांनी यासंदर्भात तक्रार दिली होती. या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्वतः यामध्ये लक्ष घातले असून आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.
महसूल प्रशासनाचे आवाहन आणि शेतकऱ्यांसाठी भविष्यातील संधी
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चैतन्याचे वातावरण आहे. ज्या जमिनी अनेक दशकांपासून सरकारच्या ताब्यात होत्या, त्या आता पुन्हा आपल्या सातबारा उताऱ्यावर दिसणार असल्याने शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी कोणाच्याही आमिषाला बळी न पडता थेट तहसील कार्यालयात संपर्क साधावा. बनावट कागदपत्रांपासून सावध राहून कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करावा. जमिनीचा मालकी हक्क पुन्हा मिळवणे ही केवळ आर्थिक बाब नसून ती शेतकऱ्यांच्या अस्मितेचा विषय आहे.