pik vima Reject list महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी खरीप २०२५ हंगामातील पीक विमा भरपाईबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांमधील तांत्रिक प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात असून, जानेवारी २०२६ मध्येच अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याचे पैसे जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. मुख्यत्वे सोयाबीन, मूग, उडीद, बाजरी आणि मका या पिकांचे पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाले असून त्यांची माहिती केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पादनात घट झाली आहे, त्यांना नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच आर्थिक बळ मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
कापूस आणि तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा लांबणार: मार्च-एप्रिलमध्ये मिळणार भरपाई pik vima Reject list
सोयाबीन आणि इतर कडधान्य उत्पादकांना जानेवारीत लाभ मिळणार असला तरी, कापूस आणि तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. या पिकांचे पीक कापणी प्रयोग सध्या सुरू असून ते फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. कापूस आणि तुरीची काढणी उशिरा होत असल्याने त्यांचा डेटा गोळा करणे आणि त्याची तपासणी करणे यासाठी अतिरिक्त वेळ लागतो. या प्रक्रियेनंतर विमा कंपन्यांकडून भरपाईची रक्कम निश्चित केली जाईल, त्यामुळे या पिकांचा विमा मार्च किंवा एप्रिल २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होण्याची चिन्हे आहेत.
सुधारित पीक विमा योजनेचे नवीन नियम आणि उत्पादकतेवर आधारित भरपाई
यंदा लागू करण्यात आलेल्या सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत (PMFBY) काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी स्थानिक आपत्ती किंवा पेरणी न होणे यांसारख्या निकषांवर भरपाई दिली जात असे, परंतु आता केवळ पीक कापणी प्रयोगातून (CCE) समोर आलेल्या उत्पादनाच्या आधारेच भरपाई निश्चित केली जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या मंडळातील सरासरी उत्पादन जास्त असेल, तर वैयक्तिक रित्या नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला अपेक्षित भरपाई मिळणे कठीण होऊ शकते. या नवीन तांत्रिक निकषांमुळे यंदा विम्याची एकूण रक्कम मागील वर्षांच्या तुलनेत काहीशी कमी राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेक्टरी १७,५०० रुपयांच्या आश्वासनाबाबतची सद्यस्थिती आणि तांत्रिक आव्हाने
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७,५०० रुपये विमा भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सध्याचे पीक कापणी प्रयोगाचे निकाल आणि मंडळांनुसार मिळालेली उत्पादकता पाहता, हे सरसकट आश्वासन पूर्ण करणे प्रशासनासमोर एक मोठे आव्हान ठरत आहे. तांत्रिक आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष नुकसान यामध्ये तफावत असल्यास सर्वच शेतकऱ्यांना ही ठराविक रक्कम मिळणे कठीण होऊ शकते. तरीही सरकारचा प्रयत्न जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या आश्वासनानुसार मदत पोहचवण्याचा आहे. खरीप विम्यासाठी सरकारने सुमारे २,४०० कोटी रुपयांच्या हप्त्याची तरतूद केली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील विमा वाद आणि राज्य सरकारची भूमिका
पीक विम्याच्या मुद्द्यावरून धाराशिव जिल्ह्यात सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. येथील पीक कापणी प्रयोग चुकीच्या पद्धतीने राबवून उत्पादन जास्त दाखवल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. विमा कंपन्यांनी या प्रकरणावर केंद्र सरकारकडे अपील केले असून, यावर अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. अशा तांत्रिक वादांमुळे विम्याच्या वितरणात काही जिल्ह्यांमध्ये अडथळे येऊ शकतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर भाष्य करताना स्पष्ट केले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे आणि कोणत्याही तांत्रिक त्रुटीमुळे पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.
महानगरपालिका निवडणुका आणि विकासाच्या मुद्द्यावर सरकारचा भर
पीक विम्याच्या चर्चेसोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी २९ महानगरपालिका निवडणुकांबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्यातील जनतेचा कल विकासकामांकडे असून आगामी निवडणुकांमध्ये महायुतीची ताकद दिसून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. शेतीविषयक योजना, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक प्रशासनातील सुधारणा या जोरावर महायुती किमान २७ महानगरपालिकांमध्ये आपला महापौर निवडून आणेल, असा दावा त्यांनी केला. राजकीय अफवांपेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर झालेली विकासकामे आणि शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या योजनाच निवडणुकीचे निकाल ठरवतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.